ज्वेलरी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड / सिल्वर बार्स और डोरे पर एआईडीसी छूट का जीजेईपीसी द्वारा स्वागत

वित्त मंत्रालय ने वित्त विधेयक २०२१ में संशोधन करते हुए ज्वेलरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए १७ फरवरी २०२१ को एक अधिसूचना जारी करके निर्यात किये जाने वाले गोल्ड / सिल्वर बार्स और डोरे को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) से अलग रखने का एलान किया, जबकि अधिसूचना में घरेलू उपयोग के लिए आयात किये जाने वाले गोल्ड / सिल्वर बार्स और डोरे पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) जारी रहेगा। सरकार ने वित्त विधेयक, २०२१ में गोल्ड / सिल्वर बार्स और डोरे के आयात पर २.५ प्रतिशत एआईडीसी लगाया गया था।

जीजेईपीसी के अध्यक्ष कॉलिन शाह ने सरकार के इस पहल का स्वागत किया और कहा गोल्ड / सिल्वर बार्स और डोरे पर एआईडीसी की छूट सरकार द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे जेम एंड ज्वेलरी निर्यात सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। यह हमारे एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा राहत है। ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर सेस चार्ज करने से ज्वेलरी एक्सपोर्ट असम्भव और बोझ बन गया था क्योंकि सेस आयात शुल्क का हिस्सा नहीं है। ज्वेलरी को सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर बेचा जाता है और यह अतिरिक्त सेस इंडस्ट्री के निर्यात और विकास में बाधक हो रहा था। जेम एंड ज्वेलरी के सारे एक्सपोर्ट सेक्टर की ओर से मैं माननीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे अनुरोध को सुना और इंडस्ट्री के पक्ष में गोल्ड / सिल्वर बार्स और डोरे पर एआईडीसी छूट देने और निर्यातकों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।

जीजेईपीसी ने इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हुए कम्युनिटी की दिक्कतों को वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालयों तक पहुंचाया और निर्यात किये जाने वाले गोल्ड / सिल्वर बार्स और डोरे के आयात पर लागू सेस को समाप्त करने की अपील की। परिणामस्वरुप सरकार ने १७ फरवरी, २०२१ को एक अधिसूचना जारी करके निर्यात के लिए आयातित गोल्ड / सिल्वर बार्स और डोरे के आयात पर एआईडीसी को छूट देने की घोषणा की।

हाल ही में सरकार द्वारा की गई दो ऐतिहासिक घोषणाओं से इंडियन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को अब बड़े बदलाव की उम्मीद है। एक तो जहां सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क १२.५ प्रतिशत से घटाकर ७.५ प्रतिशत कर दिया गया है वहीं पिछले हफ्ते सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कई संशोधन किए और बीआईएस प्रमाणित गोल्ड कलेक्शन सेंटर के जरिए बैंकों, बड़े ज्वैलरी स्टोरों में घरेलू सोने को लाने का रास्ता खोला है।