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जैम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल के चेयरमैन श्री विपुल शाह द्वारा केन्द्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया |
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केन्द्रीय बजट 2024-25: रत्नों एवं आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जैम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल की सरकार को अनुशंसाएं
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जैम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमन द्वारा देश को वित्तीय वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की घोषणा का स्वागत करता है। निर्यातक माननीय वित्तमंत्री जी से सहमत हैं कि वैश्वीकरण को नया आयाम दिया जा रहा है और महामारी के बाद विश्व में नई व्यवस्था उबर रही है। रत्नों एवं आभूषणों के निर्यातकों की बात करें तो हाल ही में घोषित इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनोमिक कॉरीडोर भारत एवं अन्य देशों के लिए सामरिक एवं आर्थिक गेम-चेंजर साबित होगा। जिस तरह से सेपा कारोबार समझौते ने मध्य पूर्व को आभूषणों का निर्यात बढ़ाया है, हम रत्न एवं आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए यूरोपीय एवं अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय कारोबार समझौतों का स्वागत करते हैं। हम वित्तमंत्री जी द्वारा जीडीपी में बढ़ोतरी तथा प्रशासन, विकास एवं परफोर्मेन्स पर ज़ोर दिए जाने का हम स्वागत करते हैं। इससे पहले कि वित्तमंत्री जुलाई में ‘विकसित भारत’ के संदर्भ में पूर्ण बजट एवं विस्तृत ढांचा प्रस्तुत करें काउन्सिल चाहता है कि रत्न एवं आभूषणों के कारीगरों को पीएम-विश्वकर्मा योजना में शामिल किय जाए। वित्तमंत्री द्वारा घोषित रु 11.11 लाख करोड़ के आउटले में से हमें उम्मीद है कि भारत से रत्न एवं आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटन किया जाएगा। रत्न एवं आभूषण उद्योग का 80 फीसदी हिस्सा एमएसएमई बनाते हैं, हम वित्तमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि रत्नों एवं आभूषणों के लिए सरकारी योजनाओं को शामिल करें। इससे सेक्टर को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, साथ ही एमएसएमई के लिए कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमे वित्तमंत्री जी के द्वारा अमृत काल के लिए विस्तृत योजना तथा स्थायी सुधारों के साथ आर्थिक निर्यात नीति का इंतज़ार है , जो अगले 5 सालों में सबका विकास को सुनिश्चित करेगी।